प्युठान। प्युठानका ९ स्थानीय तहबाट पुस मसान्तसम्म ४४५ जनाले लिए पुन श्रम स्वीकृति ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत १६ गतेको निर्णय अनुसार २०८० बैशाख १ गतेदेखि स्थानीय तहबाटै श्रम तथा पुन:श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु भएको हो । २०८१ साउनदेखि पुस मसान्तसम्म स्वर्गद्वारी नगरपालिका बाट ८२ जना ऐरावती गाउँपालिका बाट ७३ झिमरूक ५३ गौमुखी ५१ नौबहिनी ७२ मल्लरानी २५ सरूमारानी २७ माण्डवी २२ र प्युठान नगरपालिका बाट ४० जनाले पुन: श्रम स्वीकृति लिएका छन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपाली नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार केन्द्रले सो सम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने ऐरावती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिमलाल विश्वकर्माले बताए ।

सम्बन्धित व्यक्तिले सो स्वीकृति लिनुपूर्व सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष र बिमाका लागि रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार पाँच सय, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि न्यूनतम दुई हजार रुपैयाँ र बीमाका लागि उमेरअनुसारको शुल्क तिरेपछि अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिने ऐरावती गाउँपालिकामा कार्यरत रोजगार संयोजक विनोदकुमार त्रिपाठीले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहबाट पुन:श्रम स्वीकृत दिने व्यवस्था सुरु नहुँदासम्म जिल्लाका सर्वसाधारण उक्त कामको लागि नेपालगन्ज,बुटवल र काठमाडौं गई तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता थियो । यो व्यवस्था सुरु भएपछि सेवाग्राहीको पैसा र समय दुवै बचत भएको छ ।