ऐरावतीमा मदिरा ब्रान्डिङमा करिब १० लाख खर्च, नतिजा शून्य

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) अनुसार सरकारी रकम भुक्तानीअघि आवश्यक बिल, भरपाई तथा प्रमाण कागजातको परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।तर प्रतिवेदनले सम्झौतामा उल्लेख भएका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नरहेको महालेखाले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार पालिकाले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा रकम भुक्तानी गरे पनि सम्झौतामा समावेश गरिएका ल्याब तथा टेस्टिङ मेसिन स्थापना, प्रणाली विकास र मोबाइल एप्स निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको प्रमाण पेश गरिएको छैन। यसरी सम्झौताअनुसारका सम्पूर्ण गतिविधि पूरा नगरी नै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको महालेखाको निष्कर्ष छ।

यस्तै, गाउँपालिकाले खरिद गरेको ९ लाख ४६ हजार ९४० रुपैयाँ बराबरको डिजिटल कर्मचारी लगबुक सफ्टवेयर, मोबाइल एप्लिकेसन र सिफारिस सफ्टवेयर समेत हालसम्म प्रयोगमा नआएको जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको, सम्झौताअनुसारका सेवा तथा प्रणाली कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको र खर्चको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको औँल्याउँदै यस्ता विषयमा जिम्मेवार निकायले आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।